बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने पर लगेगी मुहर
जानिए केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई
39 फीसदी बढ़ाकर किया जा सकता है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त इजाफा संभव है.
अब संसद के दोनों सदनों में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है. सरकार के महंगाई पर नकेल किसान में विफलता को लेकर विपक्ष जबरदस्त हमलावर रहा है. लेकिन बुधवार 3 अगस्त 2022 को मोदी सरकार डैमेज कम करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी सौगात दे सकती है. बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर मुहर लगा सकते है.|
बता दें कि केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई माह के दौरान खुदरा महंगाई आंकड़ों के आधार पर (डी आर ) में संशोधन करती है. देश में महंगाई आरबीआई के अनुमान से ऊपर जा पहुंचा है. खुदरा महंगाई दर (RBI) के टोलरेंस लेवल 5 फीसदी से ऊपर चला गया है. जून महीने के लिए जो खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा आया है वो 7 फीसदी से ऊपर है तो थोक मूल्य आधारित महंगाई दर 15 फीसदी के ऊपर बना हुआ है.साल 2022 के लिए जनवरी से जून के लिए सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है. अब जुलाई से दिसंबर महीने के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है. जिसपर माना जा रहा है कि सरकार फैसले ले सकती है
अब कितना बढ़ेगा डीए
पहले माना जा रहा था कि महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. लेकिन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो डाटा आया है उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही कि महंगाई भत्ते को 5 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है.ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा के मद्देनजर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 39 फीसदी बढ़ाकर किया जा सकता है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से (केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन )में जबरदस्त इजाफा संभव है. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी किया गया तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 7,000 रुपये से लेकर 26,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
जानिए महंगाई से अब मिलेगी राहत
अब जानिएआंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले का असर 46 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को होगा. सामान्य तौर पर महंगाई भत्ता पहली जनवरी और पहली जुलाई से बढ़ाए जाने का ट्रेंड रहा है, ऐसे में जुलाई महीने में केंद्रीय कर्मियों को खुशियों मिल सकती है.