सर्वोच्च विकास प्राथमिकता की मासिक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा में विकास कार्यो एवं योजनाओं को पूर्ण करने पर दिया बल
कार्य में लापरवाही बरतने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण का दिया निर्देश-डीएम
बैराखास गौशाला में अबिलम्ब रास्ता बनवाने एवं रेवड़ा परसपुर में परती जमीन पर पीएम आवास बनवाने पर कार्यवाही करते हुए वसूली नोटिस जारी-डीएम
भदोही 06 जनवरी 2022ः- जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में ‘‘सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रम’’ की ‘मासिक समीक्षा बैठक’ कलेक्टेªट सभागार में सम्पन्न हुई। लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा में बोरिंग की भौतिक लक्ष्य 27 के सापेक्ष भौतिक प्रगति मात्र 12 एवं आवंटित धनराशि पर जिलाधिकारी ने विकासात्मक कार्यवाही का निर्देश दिया। सिंचाई एवं जल संसाधन की समीक्षा में नहरो तक टेल तक पानी पहुचाने, शिल्ट सफाई पर बल दिया। विद्युत विभाग की समीक्षा में स्थानीय स्तर पर भुगतान होने वाले सरकारी विभागों के विद्युत बकाये पर अबिलम्ब जमा करते हुए निवेश मित्र एवं झटपट पोर्टल पर समय सीमा में लम्बित आवेदनों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। समीक्षा में निराश्रित गौवंशों को संरक्षित, टीकाकरण, इयर टैगिंग, तथा पशुओं को ठण्ड से बचाव हेतु बोरा पहनाने, तिरपाल की व्यवस्था इत्यादि बिन्दुओं पर बल दिया गया। जिलाधिकारी ने बैराखास गौशाला में अब तक सड़क न बनवाये जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित ए0डी0ओ0 को तीन दिन में इण्टरलॉकिंग सड़क बनवाने का निर्देश दिया। आयुष्मान कार्ड पर खराब प्रगति हेतु जिम्मेदार तीन संविदा कर्मियों का मानदेय रोकने का निर्देश दिया।
जिलाधिकरी आर्यका अखौरी ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान मात्र 10 पंचायत भवनो का निर्माण होने पर उसे आसानुकूल प्रगति करने पर बल दिया। उन्होने सभी पंचायत भवनो में व्हील चेयर एवं डस्टबीन रखने का निर्देश दिया। नगर विकास की समीक्षा में प्रधानमंत्री शहरी आवास के लाभार्थियों को किस्त वितरण पर समीक्षा किया, तथा रेवड़ा परसपुर निवासी प्रभुनाथ पाल द्वारा परती जमीन पर अवैध तरीके से प्रधानमंत्री आवास बना लेने पर विधिक कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, तथा तत्काल प्रभाव से किस्त वसूली का भी आदेश दिया। यूरियॉ की कमी की दृष्टिगत सभी कृषकों को खतौनी के अनुसार ही यूरियॉ का विक्रय वितरण का निर्देश दिया।
उन्होने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास की समीक्षा करते हुए सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन लाभार्थियों का आवास पूर्ण हो गया हो उन्हें जनप्रतिनिधियों के हाथों चाभी सौप दिया जाए। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा करते हुए एनआरसी में बच्चों की आसानुकूल बहुत कम उपस्थिति एवं कार्य में लापरवाही बरतने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ज्ञानपुर, डीघ, एवं शहर का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी पुष्टाहार वितरण एवं कार्य में लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया। कोविड के तीसरी लहर के दृष्टिगत बढ़ते खतरे एवं 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण में आसानुकूल कम प्रगति एवं शीथिलता बरतने पर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को हिदायत देते हुए तीव्रता के साथ टीकाकरण वृद्धि पर जोर दिया।
मासिक समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, ग्राम विकास विभाग, नामामि गंगे एवं जिला पूर्ति खाद्य एवं रसद विभाग, बेसिक शिक्षा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग, श्रम विभाग, के विभिन्न आयामों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों को लम्बित सभी विकास कार्यो एवं परियोजनओं को गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी संतोष कुमार चक, परियोजना निदेशक मनोज कुमार राय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संतोष कुमार, समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र यादव, जिला उद्योग अधिकारी हरेन्द्र प्रताप, प्रशिशु उप जिलाधिकारी अभय सिंह, जिला सूचना अधिकारी डॉ0 पंकज कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेन्द्र नारायण सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, सभी खण्ड विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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