पैसे लेकर भूल गया विभाग! — पाँच महीने बाद भी नहीं मिला बिजली कनेक्शन, किसान धरने पर
निशांत सिंह, बरसठी (जौनपुर)।
जौनपुर जनपद के बरसठी क्षेत्र अंतर्गत दाऊदपुर कोटिया गांव में विद्युत विभाग की कार्यशैली से आक्रोशित एक किसान को आखिरकार धरने पर बैठना पड़ा। किसान संजय कुमार सरोज पुत्र अमरनाथ ने आरोप लगाया है कि पाँच महीने पूर्व ₹26,628 का भुगतान करने के बावजूद उन्हें अब तक बिजली कनेक्शन नहीं मिला है। उन्होंने गुरुवार को गोपालपुर स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पर धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया।
कृषि कनेक्शन के लिए किया था आवेदन
संजय कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने मई माह में 3 हॉर्स पावर (एचपी) कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। आवेदन के बाद स्थानीय अवर अभियंता (जेई) विवेक कुमार द्वारा उनका स्टिमेट तैयार कर ₹26,628 विभागीय खाते में जमा कराने को कहा गया। उन्होंने तय समय पर पूरा भुगतान कर दिया।
निरीक्षण हुआ, फिर भी कार्य ठप
संजय ने बताया कि कनेक्शन पास होने के बाद विभागीय टीम ने उनके खेत का निरीक्षण भी किया, लेकिन उसके बाद किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। अब तक न तो बिजली पोल लगाए गए हैं, न ही तार खींचे गए। उन्होंने कई बार लाइनमैन, जेई और अन्य कर्मचारियों से संपर्क किया, मगर हर बार केवल आश्वासन ही मिलता रहा।
“क्या पैसा जमा करना ही उपभोक्ता की आखिरी जिम्मेदारी है?”
धरने पर बैठे संजय कुमार सरोज ने कहा:
“हमने विभाग को समय पर पूरा भुगतान कर दिया, तो फिर हमें बिजली कनेक्शन देने में पाँच महीने क्यों लगे हैं? क्या उपभोक्ता का काम केवल पैसा देना भर है? विभाग की यह लापरवाही सीधे तौर पर किसानों की आजीविका पर चोट है।”
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्य नहीं हुआ तो वह एसडीओ व अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना देने को बाध्य होंगे।
ग्रामीणों ने किया समर्थन, विभाग पर उठे सवाल
धरने की सूचना मिलते ही कई स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुँच गए और संजय सरोज का समर्थन किया। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में विद्युत विभाग की यह लापरवाही कोई नई बात नहीं है।
“यहाँ कई लोग महीनों पहले भुगतान कर चुके हैं, लेकिन आज तक कनेक्शन का नामोनिशान नहीं है,” — एक ग्रामीण ने नाराजगी जताते हुए कहा।
ग्रामीणों ने मांग की कि विभागीय अधिकारी तत्काल हस्तक्षेप कर बिजली आपूर्ति की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि किसानों को राहत मिल सके।
ऊपर तक जाएगी शिकायत
संजय सरोज ने कहा कि यदि समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर नहीं हुआ, तो वह जनप्रतिनिधियों, डीएम और ऊर्जा मंत्रालय तक अपनी शिकायत पहुँचाएँगे।
विश्लेषण:
यह मामला दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विभागों की अनदेखी और लचर प्रणाली किस प्रकार आम नागरिकों को परेशान कर रही है। समय पर भुगतान के बावजूद सुविधा नहीं मिलना, उपभोक्ता अधिकारों का खुला उल्लंघन है। विभागीय अधिकारियों को जवाबदेह बनाना अब समय की माँग है।
