🔥 “जिस अदालत की नींव रखी, अब वहीं होगा शेख हसीना के खिलाफ फैसला” – बांग्लादेश में हाई अलर्ट 🔥

🔥 “जिस अदालत की नींव रखी, अब वहीं होगा शेख हसीना के खिलाफ फैसला” – बांग्लादेश में हाई अलर्ट🔥

बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल आज यानी 13 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों के मामले में फैसले की तारीख का ऐलान करने जा रही है। इस केस में हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध, हत्या और दमनकारी कार्रवाई जैसे आरोप लगाए गए हैं। यह वही अदालत है जिसकी नींव खुद हसीना ने रखी थी, और अब वहीं उन पर ही फैसला सुनाया जाएगा — जो बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है।

हाई अलर्ट पर बांग्लादेश

फैसले से पहले देशभर में तनाव गहराया हुआ है। ढाका समेत सभी प्रमुख शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों को एयरपोर्ट, सरकारी दफ्तरों और अहम ठिकानों पर तैनात किया गया है।
सरकार ने हिंसा की किसी भी आशंका को देखते हुए देशभर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है।

अवामी लीग का बंद, तनाव बढ़ा

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने आज पूरे देश में सुबह से शाम तक बंद का ऐलान किया है।
हालांकि अंतरिम सरकार ने पार्टी की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसके बावजूद पार्टी नेता सोशल मीडिया के ज़रिए जनता से संपर्क कर रहे हैं और ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं।
पिछले दो दिनों में ढाका और चिटगांव समेत कई इलाकों में वाहनों में आगजनी और देसी बम धमाके की घटनाएं भी सामने आई हैं।

गिरफ्तारियां और चेकिंग अभियान तेज

सुरक्षा एजेंसियों ने देशभर में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है।
ढाका, सिलहट, राजशाही जैसे इलाकों में अब तक सैकड़ों अवामी लीग कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं।
मुख्य सड़कों और हवाई अड्डों पर चेकपोस्ट लगाकर हर वाहन की जांच की जा रही है।

छात्र आंदोलन से सत्ता परिवर्तन तक

जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन ने बांग्लादेश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया।
उस आंदोलन में करीब 1,400 लोगों की मौत हुई थी।
आंदोलन के दबाव में हसीना सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, और 5 अगस्त 2024 को वह भारत चली गईं।
इसके बाद नोबेल विजेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ।

उसी ट्रिब्यूनल में अब हसीना कटघरे में

विडंबना यह है कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 1971 के युद्ध अपराधों की जांच के लिए शेख हसीना ने खुद की थी,
आज उन्हीं पर मुकदमा चला रही है।
हसीना के शासनकाल में इस अदालत ने जमात-ए-इस्लामी के कई नेताओं को फांसी और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
अब वही अदालत उनके खिलाफ गवाही सुन चुकी है, और आज यानी गुरुवार को फैसला सुनाने की तारीख तय की जाएगी।