इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि  एफआईआर दर्ज करने में छह साल देर होने कारण विवेचना की अनदेखी करते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती।