कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की ,पहली किस्त को जल्द जारी किए जाने की संभावना है।

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शिमला, राज्य ब्यूरो।  हिमाचल सरकार 15 सितंबर को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों व पेंशनर्स को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता डीए की घोषणा कर सकती है। डीए का भुगतान करने के लिए 450 करोड़ रुपये की आवश्यकता रहेगी। मंत्रिमंडल की बैठक वीरवार सुबह दस बजे प्रस्तावित है।

कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त को जल्द जारी किए जाने की संभावना है। इसके तहत यदि वित्त विभाग एरियर भुगतान का फामूर्ला तैयार कर लेता है, तो एरियर भुगतान को लेकर जल्द आदेश जारी हो सकते हैं।सरकार की ओर से संशोधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारी व पेंशनर्स को जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान करना है।

एरियर के रुप में कर्मचारी और पेंशनर्स को 1000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा सकता है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को सिरमौर जिला के सरांह में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में की थी। इसके लिए सरकार की तरफ से जल्द कर्ज लिए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल बैठक में 1000 हेल्पर व कुक के पदों को पैरा पालिसी के तहत भरने की स्वीकृत प्रदान की जा सकती है।

वेतन विसंगतियां दूर करने पर आज होगी चर्चा

शिमला स्थित राज्य सचिवालय में कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने वेतन विसंगतियों के मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। सोमवार व मंगलवार दो दिनों तक चलने वाली बैठक में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के मुद्दों को सुनकर समाधान का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने बीते दिनों 89 श्रेणियों के कर्मचारियों पर से राइडर की शर्त को हटाने की अधिसूचना जारी की। इसके बाद कर्मचारियों की कई श्रेणियों की वेतन विसंगतियों की समस्या बढ़ी हैं।

राइडर की शर्त खत्म होने के बाद कनिष्ठ अभियंता वर्ग भी संतुष्ट नहीं। वित्त विभाग का कहना है कि कनिष्ठ अभियंता को 10 व 20 साल की सेवा के बाद एसीपीएस के तहत वित्तीय लाभ दिए जाते हैं। इसके साथ ही चालक व लिपिक श्रेणी और कई अन्य श्रेणियों के कर्मचारी भी लगातार वेतन विसंगति का मामला उठाने लगे हैं। ऐसे में सरकार ने वेतन विसंगति दूर करने की कवायद तेज की है। इसके चलते अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ कर्मचारी वर्गों की बैठक होगी। बैठक में चर्चा के बाद महासंघ सरकार से इस मुद्दे पर बात करेगा और उसके बाद ही वेतन विसंगतियों का समाधान होगा।

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